मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में 8 भवनों के लोकार्पण एवं दो भवनों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि ये निर्माण कार्य अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के उद्देश्य को हासिल करने में मील का पत्थर साबित होंगे। इन सुविधाओं के विस्तार से अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में लोगों को शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं में लाभ मिलेगा।
अलवर जिले के हसनपुर माफी, लधावड़ा और सहजपुर तथा भरतपुर जिले के कामां में राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावासों का लोकार्पण किया गया। साथ ही, अलवर के तिजारा और ढाढोली-रामगढ़ में राजकीय नर्सिंग कॉलेजों तथा अलावड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों का भी लोकार्पण किया।
इन सभी भवनों की कुल निर्माण लागत 18.75 करोड़ रुपए है। इस दौरान सवाई माधोपुर में राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास तथा झुन्झुनू में कॉमन सर्विस सेन्टर के भवनों, जिनकी अनुमानित निर्माण लागत 3.8 करोड़ रुपए है, का शिलान्यास भी किया गया।
उन्हींने कहा कि कुछ क्षेत्रों में अल्पसंख्यक वर्ग में शिक्षा का अभाव है और इन क्षेत्रों में शिक्षा के लिए सुविधाओं का विकास करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। बीते दिनों विधानसभा में राजस्थान राज्य मदरसा बोर्ड को संवैधानिक दर्जा देकर राज्य सरकार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज की उन्नति शिक्षा के प्रसार से ही सम्भव है।
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